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3 बड़े सवाल सूची एप में सर्वे क्यों फेल? रायगढ़ जिला पंचायत और कागजी स्वच्छ भारत की सच्चाई

Ankita

3 बड़े सवाल सूची एप में करना है सर्वे, रायगढ़ जिला पंचायत फिसड्डी, कागजों पर स्वच्छ भारत?

भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रहा है। इस अभियान का उद्देश्य केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार परिवर्तन, स्वच्छता की आदतों को अपनाना और तकनीक के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करना भी है। इसी कड़ी में केंद्र और राज्य सरकारों ने डिजिटल सर्वे और मॉनिटरिंग के लिए “सूची एप” जैसे प्लेटफॉर्म को अनिवार्य किया है।

लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो तस्वीर उतनी उजली नहीं दिखती। रायगढ़ जिला पंचायत की स्थिति इस बात का उदाहरण बनती जा रही है कि कैसे कागजों और पोर्टल पर स्वच्छ भारत सफल दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं।

प्रदेश को स्वच्छ रखने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही सूचि एप क्रिएट किया गया है जिसमें जिले के सभी संरचनाओं की वर्तमान स्थिति की रिपोर्टिंग की जानी है। इस काम में रायगढ़ जिला फिसड्डी साबित हो रहा है। गांवों में कचरा प्रबंधन सेटअप के अलावा शौचालय आदि की एंट्री भी की जानी है।

रायगढ़ जिले में अब तक पांच इकाइयों की जानकारी डाली जा सकी है। शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सेग्रीगेशन, डंपिंग, डिस्पोजल आदि के लिए सेटअप बनाया गया है। इसी तर्ज पर गांवों में भी सफाई की जानी है। जिले में कई गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्माण भी हुए हैं। महिला समूहों के लिए शेड भी बनाए गए हैं। हकीकत यह है कि इनका उपयोग ही नहीं हो रहा है।

गांवों में सफाई रखने के लिए सरकार ने सूचि एप तैयार किया है। इसमें व्यक्तिगत शौचालय, नाडेप, स्कूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्व सहायता समूह, पंचायत भवन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, आंगनबाड़ी, सेग्रीगेशन शेड, सीएससी, रिक्शा, फिकल स्लज आदि का सर्वे करके एंट्री की जानी है। प्रत्येक जिला पंचायत को अपने कर्मचारियों से सर्वे करवाना है। एप को आए कई महीने हो गए हैं लेकिन जिला पंचायत की ओर से कोई सक्रियता नहीं देखी गई है।

अब तक चार व्यक्तिगत शौचालय और एक तरल अपशिष्ट प्रबंधन को ही सर्वे में दर्ज किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने के लिए पंचायत स्तर पर काम करना जरूरी है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई भी व्यवस्था ही नहीं है।

गांवों में भर रहा प्लास्टिक कचरा

ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के नाम पर केवल झूठ कहा जा रहा है। सरपंच और सचिवों को खुली छूट दी गई है। जबकि सच यह है कि अभी तक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं। प्लास्टिक कचरे से हर गांव परेशान है। इसके निराकरण के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला गया है।

क्या है सूची एप और इसका उद्देश्य

सूची एप को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसलिए लागू किया गया ताकि

सरल शब्दों में, सूची एप पारदर्शिता और जवाबदेही का माध्यम है।

रायगढ़ जिला पंचायत की जमीनी हकीकत

रायगढ़ जिले में सूची एप के माध्यम से सर्वे कार्य को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कई पंचायतों में

जिला पंचायत स्तर पर यह स्थिति बताती है कि डिजिटल सिस्टम को केवल आदेश मानकर छोड़ा जा रहा है, उसे गंभीरता से लागू नहीं किया जा रहा।

सर्वे करने वाले कर्मचारियों की परेशानी

सूची एप में सर्वे का जिम्मा जिन कर्मचारियों और पंचायत कर्मियों पर है, वे खुद कई समस्याओं से जूझ रहे हैं।

इन सबके कारण सर्वे कार्य बोझ बन गया है, न कि सुधार का साधन।

Kelo Pravah

कागजों पर स्वच्छ भारत, जमीन पर गंदगी

सरकारी रिकॉर्ड में रायगढ़ जिले की कई पंचायतें

लेकिन जमीनी स्तर पर

यह विरोधाभास सवाल खड़ा करता है कि क्या स्वच्छ भारत केवल फाइलों तक सीमित रह गया है?

सूची एप: निगरानी का साधन या दिखावा?

सूची एप का सही उपयोग होता तो

लेकिन रायगढ़ में एप का इस्तेमाल

जिला पंचायत की भूमिका पर सवाल

जिला पंचायत का दायित्व होता है

लेकिन रायगढ़ जिला पंचायत की कार्यप्रणाली पर यह आरोप लग रहे हैं कि

यही वजह है कि जिला पंचायत को स्वच्छ भारत मिशन में फिसड्डी कहा जाने लगा है।

लक्ष्यपूर्ति का दबाव और फर्जी आंकड़े

सरकारी योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति का दबाव अक्सर गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

रायगढ़ में भी कई पंचायतों ने

आम जनता की भागीदारी क्यों नहीं

स्वच्छता अभियान तभी सफल होता है जब

लेकिन रायगढ़ में

इससे जनता का भरोसा भी कमजोर पड़ता जा रहा है।

प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता की कमी

सूची एप जैसे डिजिटल टूल तभी सफल होते हैं जब

रायगढ़ में यह व्यवस्था लगभग न के बराबर है। नतीजा यह कि

प्रशासनिक उदासीनता या सिस्टम फेल?

यह सवाल अहम है कि

वास्तविकता शायद दोनों का मिश्रण है।
जब

स्वच्छ भारत मिशन की आत्मा से खिलवाड़

स्वच्छ भारत केवल

यह

जब सूची एप जैसे टूल का गलत या अधूरा उपयोग होता है, तो यह मिशन की आत्मा के साथ खिलवाड़ है।

सुधार के लिए क्या जरूरी

रायगढ़ जिला पंचायत को

सूची एप में सर्वे की अनिवार्यता ने स्वच्छ भारत मिशन को पारदर्शी बनाने का अवसर दिया था, लेकिन रायगढ़ जिला पंचायत की वर्तमान स्थिति इस अवसर को गंवाने जैसी प्रतीत होती है। जब तक

आज जरूरत है कि रायगढ़ जिला पंचायत आत्ममंथन करे, वरना आने वाले समय में यह जिला स्वच्छ भारत के कागजी मॉडल का नकारात्मक उदाहरण बन जाएगा।

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