सड़क हादसे(2025) के शिकार लोगों को कैशलेस इलाज अभी नहीं चुनौतियाँ, वास्तविकता और सुधार की जरूरत

भारत में सड़क हादसे एक आम समस्या बन चुके हैं। रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति के जीवन और मौत के बीच अंतर केवल “गोल्डन ऑवर” यानी हादसे के बाद पहले एक घंटे में तुरंत इलाज मिलने पर निर्भर करता है।

इस समय में यदि घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज मिल जाए और आर्थिक चिंता से बचाया जाए — यानी कैशलेस इलाज उपलब्ध हो — तो कई जानें बचाई जा सकती हैं।

केंद्रीय और राज्य सरकारों ने समय-समय पर घोषणा की है कि सड़क हादसे के शिकार लोगों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन व्यवहार में कई घायल इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे। इसका कारण नीति, प्रक्रियाओं, अस्पतालों की तैयारी, और जागरूकता की कमी है।

इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि कानूनी और नीतिगत स्थिति क्या है, अब तक क्या हुआ, क्यों पीड़ित अभी भी कैशलेस इलाज नहीं पा रहे, और अंत में सुधार की संभावनाएं क्या हैं।

---

कानूनी और नीतिगत पृष्ठभूमि

सड़क हादसों में कैशलेस इलाज का कानूनी प्रावधान

• Motor Vehicles Act, 1988 में 2019 में संशोधन हुआ। इसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए।

• गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर के दौरान तुरंत इलाज मिलना आवश्यक है, और बिल/पैसे को लेकर विलंब या बाधा नहीं होनी चाहिए।

सरकारी घोषणाएँ

• 2024 और 2025 में केंद्र सरकार ने “कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम” को लागू करने की घोषणा की।

• इसके तहत दुर्घटना के घायलों को नामित अस्पतालों में इलाज के लिए ₹1.50 लाख तक की राशि तक कैशलेस सुविधा मिलेगी। इलाज की अवधि दुर्घटना के 7 दिन तक होगी।

• यह सुविधा सभी सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए है, चाहे दुर्घटना किसी भी राज्य या शहर में हुई हो।

इस योजना का उद्देश्य था कि दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति या उसके परिवार को आर्थिक बोझ की चिंता न करनी पड़े और वे तुरंत उपचार प्राप्त कर सकें।

---

अब तक की स्थिति

न्यायालय की टिप्पणियाँ

• सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि “कैशलेस इलाज” की सुविधा को पूरी तरह लागू किया जाए।

• कोर्ट ने यह भी कहा कि देरी के कारण लोगों की जान जोखिम में है।

• समय पर नियम, SOP, अस्पतालों की सूची और कार्यान्वयन योजना नहीं बनने की वजह से व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई।

स्कीम लागू होने के बाद

• लगभग 30,000 अस्पतालों को इस योजना में नामांकित किया गया।

• इन अस्पतालों में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

• फिर भी कई मामलों में घायल इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे।

• आँकड़ों के अनुसार आवेदन में लगभग 20% को अस्वीकार किया गया।

• कई बार अस्पताल में ट्रॉमा केयर या अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण इलाज में देरी होती है।

राज्य और अस्पतालों में असमानताएँ

• कुछ राज्यों ने स्पष्ट आदेश दिए कि घायल व्यक्ति को एडवांस पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी।

• फिर भी कई अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, या अस्पताल ने पंजीकरण (empanelment) नहीं कराया।

• ग्रामीण और अर्ध‑शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों की क्षमता और संसाधन सीमित हैं।

---

पीड़ितों और परिवारों की समस्याएँ

• कई घायल या उनके परिजन बताते हैं कि अस्पताल ने इलाज देने से मना कर दिया या पहले पैसे मांगे।

• गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक दबाव में इलाज टाल देते हैं।

• कुछ मामलों में अस्पताल ने रेफर किया, लेकिन रेफरल प्रक्रिया सुचारू नहीं होने के कारण इलाज में देर हुई।

• जो लोग क्लेम के लिए आवेदन करते हैं, उनमें से कई अस्वीकृत हो जाते हैं।

इस स्थिति में घायल और परिवार दोनों ही आर्थिक और मानसिक दबाव में रहते हैं।

The Indian Express+2The Economic Times+2

---

कारण कि क्यों कैशलेस इलाज अभी भी हर किसी को नहीं मिल रहा

1. नियम और SOP की कमी

• स्पष्ट फ्रेमवर्क, प्रक्रिया और SOP की अनुपस्थिति के कारण अस्पताल और प्रशासन भ्रमित हैं।

2. अस्पतालों की क्षमता में असमानता

• सभी नामांकित अस्पतालों में ट्रॉमा केयर, ICU और स्टेबलाइजेशन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

• छोटे या ग्रामीण अस्पतालों में संसाधनों की कमी है।

3. जागरूकता की कमी

• अक्सर पीड़ित, परिजन, पुलिस या अस्पताल स्टाफ इस योजना के बारे में नहीं जानते।

• दुर्घटना के तुरंत बाद आवेदन और क्लेम प्रक्रिया को लेकर भ्रम होता है।

4. सीमित राशि और अवधि

• ₹1.5 लाख और 7 दिन की सीमा गंभीर दुर्घटनाओं में पर्याप्त नहीं।

• ऑपरेशन, लंबे अस्पताल में भर्ती और विशेष इलाज के लिए राशि कम पड़ती है।

5. क्लेम अस्वीकार और जटिल प्रक्रिया

• दस्तावेज़ की कमी, पुलिस रिपोर्ट न होना या पहचान न होना — ये कारण क्लेम अस्वीकृत होने के प्रमुख हैं।

• जटिल प्रक्रिया और लंबे समय तक विलंब से विश्वास कम होता है।

---

वास्तविक अनुभव

• कई घायल व्यक्ति और उनके परिवार इलाज के लिए आर्थिक बोझ झेलते हैं।

• कुछ मामलों में अस्पताल ने इलाज देने से पहले पैसे मांगे।

• ग्रामीण क्षेत्र में अस्पतालों की कमी और ट्रॉमा केयर की सुविधा न होने के कारण घायल को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता।

• इससे घायल की स्थिति और बिगड़ जाती है और कई बार जान तक चली जाती है।

---

सुधार की जरूरत और सुझाव

1. स्पष्ट नियम और SOP तैयार करना

   • अस्पतालों की empanelment प्रक्रिया, न्यूनतम सुविधाएँ, ट्रॉमा‑केयर, रेफरल सिस्टम स्पष्ट हो।

2. अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना

   • ट्रॉमा‑केयर, ICU, आपातकालीन सेवाओं का प्रबंध सभी नामांकित अस्पतालों में।

3. जागरूकता अभियान

   • आम जनता, पुलिस और अस्पताल स्टाफ को इस योजना की जानकारी देना।

   • दुर्घटना होने पर क्या करना है, कहाँ आवेदन करना है, यह सब बताना।

4. सरल क्लेम प्रक्रिया

   • दस्तावेज़ की आवश्यकता आसान और व्यवहारिक हो।

   • गरीब या असहाय लोगों के लिए प्रक्रिया सरल हो।

5. राशि और अवधि की समीक्षा

   • गंभीर ट्रॉमा के मामलों में राशि और अवधि बढ़ाना।

6. निगरानी और जवाबदेही

   • जिला और राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियां, ताकि अस्वीकार होने वाले क्लेम और देरी पर नजर रहे।

“कैशलेस इलाज” योजना जीवन रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि सही तरीके से लागू हो, तो आर्थिक बोझ और इलाज के समय की देरी से बचा जा सकता है।

लेकिन वर्तमान में यह योजना हर घायल तक नहीं पहुंच पा रही है। नीति, संसाधन, जागरूकता और प्रक्रियात्मक कमज़ोरी के कारण कई लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

सही कार्यान्वयन से लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। अस्पताल, प्रशासन और नागरिकों के सहयोग से यह योजना केवल कागज़ पर नहीं, बल्कि हकीकत में बदल सकती है।

Next-

7 वजहें कि गर्म पानी से नहाने पर क्या होता है आपके शरीर और त्वचा के साथ